कोरोनाको जोखिम न्यूनिकरणका लागि सरकारले तीन महिनासम्म लकडाउन गर्यो । यो अवधिमा सार्वजनिक यातायातदेखि भीडभाड हुने सबै क्षेत्र बन्द रहे । तर, विकल्पहीन रुपमा गरिएको लकडाउनले जनता रोगले भन्दा भोकले मर्ने अवस्था आएपछि सरकारले महिना दिनदेखि लुजडाउनको नीति अपनाएको छ ।
शुक्रवारबाट छोटा दूरीका यातायात समेत चल्न थालेका छन् । सरकारले कलकारखाना, पसल, रेस्टुरेन्ट, यातायात सञ्चालनका लागि अनुमति दिए पनि फिल्म क्षेत्रका बारेमा कुनै निर्णय लिएको छैन । तीन महिनादेखि फिल्म क्षेत्रमा कुनै गतिविधि नहुँदा हजारौं बेरोजगार भएका छन् । सिनेमा हल बन्द हुँदा हल सञ्चालकहरु मारमा परेका छन् भने निर्माण भइसकेको फिल्म प्रदर्शन हुन नसक्दा निर्माताको करोडौंको लगानी जोखिममा परेको छ ।
अमेरिका, चीनलगायतका राष्ट्रले हल सञ्चालन र फिल्म निर्माणका लागि निर्देशिका जारी गरेर फिल्म उद्योग पुनः सञ्चालनको अनुमति दिएको छ । हलिउडका केही ठूला फिल्मको अहिले छायांंकन भइरहेको छ । नेपालमा पनि म्यूजिक भिडियो र टेलिसिरियलको छायांकन भइरहेका छन् ।
तर, निर्माताहरु फिल्म छायांकनका लागि सरकारको निर्णय कुरेर बसेका छन् । व्यवसायीहरुको दबाबमा सरकारले भीडभाड हुने विभिन्न क्षेत्र खोल्न अनुमति दिँदै गर्दा फिल्म क्षेत्र किन प्राथमिकतामा पर्न सकेन ? यसका लागि फिल्मकर्मीले सिंहदरबारसम्म पुग्न सक्ने दबाब दिन नसेका हुन् त ? हुन पनि अहिले फिल्मकर्मीलाई फिल्म क्षेत्रको चिन्ता गर्ने फुर्सद नै कहाँ छ र ! एकअर्कासँग लडेरै पुगेको छैन ।
फिल्म क्षेत्र पुनः सञ्चालनका लागि कसले आवाज उठाउने ? चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष दयाराम दाहाल फिल्म क्षेत्र सञ्चालनका लागि आफूले पहल गरिरहेको रटान मात्र लगाएर बसेका छन् । हल सञ्चालकहरु फेसबुकमा स्टाटस लेखेर सरकारलाई हलको चाबी बुझाउने चेतावनी दिइरहेका छन् । कलाकारलाई एकअर्काको खुट्टा तान्दैमा फुर्सद छैन । सरकारलाई कुनै संघ संस्थाहरुले प्रभावकारी दबाब दिन नसकेको अवस्था छ ।
अब पनि फिल्म क्षेत्र पुनः सञ्चालनका लागि सरकारले अनुमति नदिने हो भने यस क्षेत्रको अवस्था थप दयनिय हुने फिल्म विज्ञहरु बताउँछन् । फिल्म निर्माण, प्रदर्शन र हल सञ्चालनका लागि निर्देशिका जारी गरेर सरकारले फिल्म क्षेत्र खोल्न दिनुपर्ने उनीहरुको सुझाव छ । यसका लागि फिल्मसँग सम्बन्धित संघ संस्थाहरु एकजुट भएर सरकारलाई दबाब दिन आवश्यक देखिन्छ ।
